पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आयोग हेतु पैनल गठन की प्रक्रिया शुरू : जस्टिस आफताब आलम ने दी स्वीकृति।

रायपुर। खबर है कि आयोग के लिए प्रेस के समक्ष चुनौतियों पर गौर करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आफताब आलम के नेतृत्व में एक पैनल का गठन कर रही है। खबर के मुताबिक, यह आयोग एक विधेयक का मसौदा तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य राज्य में पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करना होगा।

    ध्यान रहे कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर प्रदेश में लंबे समय से पत्रकार आंदोलनरत थे। यह खबर ऐसे समय मे आई है जब देश भर पत्रकार 17 फरवरी इसी कानून के ड्राप्ट पर चर्चा के लिए रायपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। इस खबर से पत्रकारों में काफी उत्साह है। छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर चलाये गए आंदोलन के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उम्मीद की है कि आयोग और पैनल का गठन और कार्य शीघ्र शुरू होगा।

       फिलहाल अभी आयोग और पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बन रहे पैनल को लेकर राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है, मगर इन दोनों के रास्ते मे आ रही प्रमुख अड़चन रिटायर्ड जस्टिस के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गयी है।

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Dinesh Soni

जून 2006 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मेरे आवेदन के आधार पर समाचार पत्र “हाइवे क्राइम टाईम” के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र का शीर्षक आबंटित हुआ जिसे कालेज के सहपाठी एवं मुँहबोले छोटे भाई; अधिवक्ता (सह पत्रकार) भरत सोनी के सानिध्य में अपनी कलम में धार लाने की प्रयास में सफलता की ओर प्रयासरत रहा।
अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए; सन 2012 में “राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा” और सन 2015 में “स्व. किशोरी मोहन त्रिपाठी स्मृति (रायगढ़) की ओर से सक्रिय पत्रकारिता के लिए सम्मानित किए जाने के बाद, सन 2016 में “लोक स्वातंत्र्य संगठन (पीयूसीएल) की तरफ से निर्भीक पत्रकारिता के सम्मान से नवाजा जाना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्यजनक रहा।

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