Judiciary
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Dinesh SoniMay 18, 20200 0
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में सोमवार 18 मई से सुनवाई शुरू।
*अभिनव सोनी। रायपुर (hct)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्थित न्यायालयों में सोमवार 18…
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Dinesh SoniApril 14, 20200 0
सभी न्यायालय 3 मई तक बंद।
*भरत सोनी। रायपुर। कोरोना वायरस के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के ऐलान के…
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Vineet SharmaApril 13, 20200 0
वीडियो:बिलासपुर हाइकोर्ट का आया फैसला… अब नही खुलेंगी शराब दुकानें, बनाई हुई कमेटी को ठहराया अयोग्य, पढ़े पूरी खबर!!
HCT:बिलासपुर। ममता शर्मा की याचिका पर आज हाईकोर्ट की युगल बैंच में शराब बेचने या नहीं बेचने को लेकर बहस…
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Dinesh SoniApril 2, 20200 0
लॉक डाउन का पालन नहीं करने पर धारा 269, 270 और धारा 188 के तहत हो सकती है सजा। देखें; क्या कहता है कानून…
*एस. पी. यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 21 दिन के सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है. इसे नहीं मानने…
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Dinesh SoniMarch 30, 20200 2
लॉकडाउन : “वकीलों को 20 हज़ार देने” बीसीआई व एसबीसी ने शासन को लिखा पत्र।
अधिवक्ता संघ रायपुर का सराहनीय प्रयास, वकीलों को मिलेगी 3 हजार रूपए की त्वरित सहायता। *भरत सोनी। राजधानी। कोरोना वायरस…
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Dinesh SoniMarch 28, 20200 1
जेलों से छूटेंगे 1500 कैदी : जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक का निर्णय।
*भरत सोनी। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। सम्पूर्ण देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन…
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Dinesh SoniMarch 7, 20200 1
हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खारिज की बेनामी सम्पति याचिका।
महासमुंद जिला में पिथौरा तहसील के शासकीय तथा आदिवासी जमीन के मुख्य घोटालेबाज लक्ष्मीनारायण अग्रवाल द्वारा अपने बेनामी सम्पत्ति की…
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Dinesh SoniJuly 12, 20190 1
माओवादी होना कोई गुनाह नहीं है : केरल उच्च न्यायालय।
“हालाँकि माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा संवैधानिक राज्य व्यवस्था से मेल नहीं खाती, लेकिन माओवादी होना कोई अपराध नहीं है।” केरल…
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Dinesh SoniJuly 5, 20190 0
“मॉब लिंचिंग (उन्मादी भीड़ की हिंसा)” मामलों पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार।
एक तरफ देश एक बुरी “अवसाद” से ग्रस्त उन्मादी भीड़ में तब्दील गुटों की हिंसा से ग्रस्त *(मॉब लिंचिंग) होकर…
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Soni Smt. SheelaJune 23, 20190 7
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले….
क्या है धारा 482 दंड प्रकिया संहिता यानि सीआरपीसी की धारा 482 राज्य के हाईकोर्ट को यह अधिकार देती है…
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