गरियाबंद (hct)। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में कुपोषण दूर करने के नाम पर "रेडी टू ईट" फ़ूड सप्लाई का गोरखधंधा चल रहा है, महिला स्व-सहायता समूह के नाम पर चल रहे इस धंधे में तमाम शासकीय नियमों को ताक पर रख दिया गया है। विदित हो कि इस मामले को लेकर हम जिले के देवभोग ब्लाक तक गये थे। मुड़ागांव सेक्टर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बगैर समूह का नाम, बैच नंबर, उत्पादन तिथि के "प्रतिबंधित पॉलीथिन" में पोषण आहार की सप्लाई धड़ल्ले से की जा रही थी, और तो और ब्लाक के मुड़ागांव सेक्टर में चल रही "नवा अंजोर महिला स्व-सहायता समूह" ग्राम डोहेल के पास फ़ूड लाइसेंस तक नहीं था। और न ही उक्त समूह द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रतिबंधित पॉलीथिन में उसके समूह का नाम और न ही बैच नंबर, न पैकिंग तिथि ! जबकि इस संबंध में "सूचना का अधिकार" के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार "नवा अंजोर महिला स्व-सहायता समूह" डोहेल को इसी वर्ष 21 अक्टूबर में फ़ूड (fssai) लाइसेंस जारी किया गया ! जब हमारे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के लिये 10 अक्टूबर आवेदन लगाया तब जाकर इस गोरखधंधे में शामिल लोग जागृत हुये और आनन-फानन लाइसेन्स की प्रक्रिया की गई, अच्छी बात ये है कि सारा सिस्टम ऑन लाइन होने की वजह से संलिप्त कर्ताधर्ता हेर-फेर नही कर पाये। इसमें कोई शक नहीं की महिला स्व-सहायता समूह के नाम पर शासकीय नियमो को ताक में रखकर ये सारा खेल में बंदरबांट चल रहा था, और चल रहा है। इसी बंदरबांट की वजह से जब हम ग्राऊंड रिपोर्टिंग के लिये देवभोग ब्लाक पहुंचे तब बंदरबांट में शामिल बंदरों ने खूब उछल-कूद मचायी थी। भ्रष्टाखोरी के आड़ में संचालित "नवा अंजोर महिला स्व-सहायता समूह", ने पत्रकारों को ही फर्जी बताने की कोशिश की। इस मामले को महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने भी काफी गंभीरता से संज्ञान में लिया है और कड़ी जांच के निर्देश दिए हैं। उक्त भ्रष्ट समूह के संबंध अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है, जिनका समय-समय पर खुलासा किया जाता रहेगा।
