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सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, लोकतंत्र की जीत : मुरलीधर सिन्हा।
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गरियाबंद। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा जुलाई माह में प्रदेश की 1333 सहकारी समितियों के पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिए गए थे। बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा राज्य शासन के इस आदेश के विरूद्ध लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी है।
आदिमजाति सेवा सहकारी समिति गरियाबंद के संचालक मुरलीधर सिन्हा ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। मुरलीधर सिन्हा ने बताया की जिले की अन्य सहकारी समितियों की ओर से भी हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है।
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