शासन और प्रशासन की अंधी व्यवस्था के कारण राशनकार्ड नवीनीकरण के नाम पर धंधा कर (टैक्स) वसूली
बालोद। प्रदेश के जनता ने बड़ी उम्मीद कर पन्द्रह सालों बाद कांग्रेस को सरकार बनाने के लिये भारी बहुमत दिया लेकिन प्रदेश सरकार के घटीया नीतीयो के कारण जनता बेहाल हो रहे इसका ताजा उदाहरण बालोद जिला है। जिला के गुरुर ब्लाक के जेवरतला पंचायत में राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य अभी तक पूरा नही हो पाया है और हो भी पायेगा कि नहीं; इसकी उम्मीद भी कम है।
ग्राम पंचायत जेवरतला के सरपंच और प्रदेश के सचिव संघ के पदाधिकारी साबथ ही जेवरतला पंचायत के सचिव योगेश चंन्द्राकर के तुगलकी आदेश के कारण ग्राम पंचायत जेवरतला और आश्रित ग्राम मुड़पार इन दिनो हलाकान है। 
पंचायत सचिव और सरपंच ने राज्य सरकार के राशनकार्ड नवीनीकरण के कार्य को अपनी कर वसुली का जरीया बनाकर लोगो से मनमाना रकम वसूल रहे हैं।
पंचायत मे निवासरत हितग्राहियों से भारी भरकम पैसे वसूले जा रहे हैं, हर हितग्राहियों से लगभग सात सौ से लेकर हजार रुपये से ज्यादा की मांग की जा रही हैं और जो हितग्राही पैसा देने मे असमर्थता जाहिर कर रहे है उनको उल्टा पैर भगाया जा रहा है।मतलब सीधा और साफ है जिनके पास ‘कर’ जमा करने के पैसा नही है वो राशनकार्ड की नवीनीकरण भूल जाये।
जल कर, मकान कर के नाम पर अवैध खेल सालो से इस पंचायत मे बैगर डर के खेला जा रहा है। योगेश चंन्द्राकर; ग्रामीणों को नेतागिरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी बताकर लोगो को अक्सर अपनी धौंस दिखाता है और इस तरह कार्य कर गरीब लोगो के अधिकारो का धज्जी उड़ाता रहा है। पिछले दिनों ही ग्राम पंचायत पलारी का प्रभार योगेश चंन्द्राकर को दिया गया था, लेकिन महज पंन्द्रह दिनो मे ही पलारी पंचायत से विदाई हो गई।
बरहाल जेवरतला और मुड़पार के लोगो की तकलीफ सुनने के लिये जिनके ऊपर जिम्मेदारी तय की गई है, जिन लोगो ने नागरिको के अधिकारो की रक्षा हेतु संविधान और इश्वर की शपथ ली है वह सभी लोग कान मे तेल डालकर सो गये है ! क्योकि मामले की जानकारी और मामले से संबंधित प्रतिक्रिया देने-लेने के लिए बालोद जिला कलेक्टर महोदया को कई बार फोन किया गया लेकिन मैडम को शायद मीडियाकर्मीयो से एलर्जी है।
पिछले दिनों सोशल मीडिया ग्रुपो मे भी महोदया केे इस बात की बालोद के मीडियाकर्मी साथियों ने काफी कुछ लिखा गया था। कलेक्टर महोदया की इस अनदेखी और मामले की गभीरता को समझते हुए जिला जनसंपर्क अधिकारी से भी कलेक्टर महोदया के और दूसरे नंबर की जानकारी मांगी गई लेकिन एक ही नं महोदया जी द्वारा जिलावासियों को जारी की गई है उसमे भी फोन लगता नहीं है ऐसे मे जिलावासियों को प्रदेश सरकार भगवान भरोसे ही छोड़ रखा है।
हमने इसके बाद भी अपना कदम आगे बढा़ते हुए जिला के प्रभारी मंत्री और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को फोन कर जानकारी दी लेकिन मंत्री महोदय एक कदम और आगे बढ़ते हुए मामले की पूूरी जानकारी ले ली और जब उनकी प्रतिक्रिया जानने की बारी आई तो दस मिनट में काल कीजिए करके फोन काट दिया लगभग पंन्द्रह मिनट बाद फिर फोन कर प्रतिक्रिया जानना चाही गई तो मंत्री महोदय हमारा फोन रिसीव कर हमसे बात ही नही किया।
गौरतलब हो प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह चुके है की अधिकारीयों के फोन नही रिसीव करने कि अधिकारियों से संपर्क बनाये रखने के लिये उनसे बेहतर तालमेल बनाये रखना जरुरी हैं आज हाईवे क्राईम टाईम की प्रदेश के मुखिया से ही बेहतर तालमेल बनाये रखने की रेसेपी जानना भी जरुरी हो गया है पुरे प्रदेश में नेता और नौकरशाही हावी है ऐसे में प्रदेश के मुखिया का इस तरह का बयान जिम्मेदार लोगो को अपनी जिम्मेदारी की बोझ से राहत प्रदान करती है, जिसका खामयाजा आज जेवरतला और मुड़पार के नागरिक उड़ा रहे है।
बीजेपी अध्यक्ष बालोद लेखराम साहू : वसूली के लिये राशनकार्ड नवीनीकरण के कार्य को हथकंडा बनाना कतई उचित नही है, इस मामले में शासन और प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करनी चाहिए और दोनों ग्रामों के नागरिको को उनका अधिकार देना चाहिए ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा नागरिकों को मिल सके।
