बीजापुर कथित मुठभेड़ में 22 मौतें : PUCL ने NHRC में दर्ज कराई शिकायत।

रायपुर, 20 मई 2025 : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 6–7 मई 2025 को कथित मुठभेड़ में 22 लोगों की मौत के मामले में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने केस नंबर 10309/IN/2025 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया है, जिसमें 14 पुरुषों और 8 महिलाओं की मृत्यु दर्ज है। इस संबंध में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) छत्तीसगढ़ ने 14 मई को NHRC को एक विस्तृत शिकायत पत्र भेजा, जिसमें इस घटना की प्रकृति, उसके बाद की प्रक्रिया, राज्य की चुप्पी, और मानवाधिकार मानकों के उल्लंघन को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

PUCL द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदु :

सरकारी जानकारी में देरी,:

कथित मुठभेड़ के 5–6 दिन बाद तक किसी भी आधिकारिक स्रोत से कोई बयान जारी नहीं किया गया। 12 मई को पहली बार बीजापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक संक्षिप्त संदेश जारी हुआ, जिसमें 22 शवों की बरामदगी और 11 की पहचान का उल्लेख किया गया। हालांकि, इस संदेश में न मुठभेड़ की तिथि और स्थान की जानकारी दी गई, न ही परिस्थितियों या पुलिस कार्रवाई की कोई रूपरेखा प्रस्तुत की गई। आमतौर पर ऐसी घटनाओं के तुरंत बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। यह असामान्य चुप्पी गंभीर संदेह को जन्म देती है।

विरोधाभासी राजनीतिक बयान :

मुख्यमंत्री द्वारा “22 माओवादी मारे जाने” का दावा किए जाने के तुरंत बाद राज्य के गृहमंत्री ने कहा कि इस जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकती। प्रशासन के शीर्ष स्तर पर इस तरह के विरोधाभासी बयान, और पुलिस की देरी, इस पूरे ऑपरेशन की वैधता पर सवाल खड़ा करते हैं।

शवों की स्थिति और हैंडलिंग पर सवाल:

पुलिस के अनुसार, 11 शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें परिजनों को सौंपा गया, लेकिन स्थानीय स्रोतों के अनुसार केवल 7 शव ही वास्तव में सौंपे गए। शिकायत में कहा गया है कि कोई भी शव ठीक से संरक्षित नहीं था — कई शवों में सड़न के लक्षण थे, उन पर कीड़े लग चुके थे, और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें निर्धारित फॉरेंसिक प्रोटोकॉल के अनुसार ठंडे भंडारण में नहीं रखा गया था। परिजनों को शव सीधे नहीं दिखाए गए; पहचान मोबाइल पर शवों की तस्वीरें दिखाकर करवाई गई, जो संभवतः कथित मुठभेड़ के तुरंत बाद ली गई थीं। इस प्रक्रिया में परिजन यह भी सुनिश्चित नहीं कर सके कि वे वास्तव में अपने ही स्वजन का शव ले जा रहे हैं या नहीं।

नाबालिग की मौत :

कोंडापल्ली गांव के दो मृतकों का ज़िक्र शिकायत में किया गया है, जिनके परिजनों को 8 मई को शव देखने नहीं दिया गया। जब 12 मई को शव सौंपे गए, तब तक पहचान लगभग असंभव हो चुकी थी।इनमें से एक मृतक, मुदम मोटू, का जन्म 2009 में हुआ था — यानी कथित मुठभेड़ के समय वह केवल 16 वर्ष का नाबालिग था।

PUCL ने NHRC से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की है:

• शेष शवों का तुरंत पोस्टमार्टम कर उन्हें परिजनों को सौंपा जाए।
• मृतकों की पूरी सूची (नाम, आयु, लिंग, और गांव) सार्वजनिक की जाए।
• NHRC द्वारा इस घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए।
• छत्तीसगढ़ पुलिस और CRPF से ऑपरेशन की योजना, शवों की बरामदगी, पोस्टमार्टम और संरक्षण से जुड़ी पूरी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
• सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग और शवों के संरक्षण से जुड़े रिकॉर्ड NHRC को सौंपे जाएं।
• मजिस्ट्रेटी जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाए, न कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा, ताकि जांच की निष्पक्षता बनी रहे।
• मृतकों के परिजनों और गवाहों को सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी प्रकार की धमकी, डराने-धमकाने या प्रताड़ना से संरक्षण दिया जाए।

निष्पक्ष जांच आवश्यक

PUCL का कहना है कि हालांकि इस कथित मुठभेड़ की वास्तविक प्रकृति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शवों की दुर्दशा, पोस्टमार्टम में लापरवाही, सूचना में देरी, और नाबालिग की मौत जैसे तथ्य अपने आप में अत्यंत गंभीर और चिंताजनक हैं — जो स्वतंत्र जांच की आवश्यकता को और भी अनिवार्य बनाते हैं।

मीडिया से अपील

PUCL छत्तीसगढ़ अपील करता है कि 6–7 मई को बीजापुर में हुई कथित मुठभेड़ में 22 लोगों की मौत के मामले को मीडिया गंभीरता से कवर करे। अब तक सामने आए तथ्य कई गंभीर सवाल उठाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया इस मामले को प्राथमिकता दे और इसकी निष्पक्ष और जिम्मेदार रिपोर्टिंग सुनिश्चित करे।

संपर्क:
जुनास तिर्की, अध्यक्ष
कलादास डहरिया, महासचिव
PUCL छत्तीसगढ़