*कृष्ण कुमार त्रिपाठी
रायपुर। जिन जिलाधिकारियों पर “कानून व्यवस्था” बनाए रखने की जिम्मेदारी कानून और संविधान ने सौंपी है, “मोदी राज” मे आज वही जिलाधिकारी कानून हाथ में लेकर विधि विपरीत कार्य कर रहे हैं जो कि दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है।
जिस तरह से हण्डी के दो चावल से पूरी हण्डी के चावल का पता चल जाता है उसी तरह उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के जिले के जिलाधिकारियों की लें तो वे इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। भुक्तभोगी खाकसार ने अरसा हुआ जिला प्रतापगढ़ (उ.प्र.) के जिलाधिकारी के कार्यालय में “लोकतन्त्र सेनानी प्रमाण पत्र” हेतु निर्धारित प्रपत्र मे नियमानुसार लिखित आवेदनपत्र दिनांक 01/03/2007 को प्रस्तुत किया तथा दिनांक 15/05/2008 को तत्सम्बन्ध मे स्मरणपत्र और फिर दिनांक 06/10/2018 को रजिष्टर्ड ए.डी. के माध्यम से एक आवेदनपत्र समर्थित कुल पांच दस्तावेजों सहित प्रेषित किया किन्तु शासन द्वारा आज तक उक्त आवेदनपत्रों का निराकरण नहीँ किया गया और तो और प्रेषित उक्त रजिष्टर्ड ए.डी.पोस्ट की पावती तक नही दी गई। तब पुनः उक्त जिलाधिकारी को “सूचना का अधिकार-2005” के अधीन आवेदनपत्र दिनांक 14 /11/2018 को रजिष्टर्ड ए.डी.के माध्यम से प्रेषित किया गया किन्तु, उसकी भी न तो आज तक पावती मिली न ही तत्सम्बन्ध मे चाही गई जानकारी ही दी गई, जबकि आपेक्षित जानकारी दिए जाने की म्याद भी समाप्त हो गई है।
ज्ञातव्य है कि शासन का तख्ता पलटने के आरोप मे आपातकाल घोषित होने के पहले दिन ही दिनांक 26/06/1975 ई. की दोपहर में मुझे कोतवाली पुलिस, रायपुर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था जिसे केन्द्रीय जेल मे मधुलिमये पुरुषोत्तम कौशिक बृजलाल वर्मा कुन्तल कुमार चौहान आदि के साथ ही रखा गया था।” यू.पी.से फरार,एम.पी.मे गिरफ्तार, वाह रे भाजपा तेरा भेदक बर्ताव।
“स्पष्ट है कि प्रतापगढ़ (उ.प्र.) के जिलाधिकारी शम्भूकुमार का नाम उत्तरप्रदेश लोकसभा प्रतापगढ़ के इम्पोर्टेड सांसद कुंअर हरिबंश सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के गुडलिस्ट मे है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमनसिंह के कार्यकाल के पन्द्रह साल के दरम्यान रायपुर के जिलाधिकारियों का भी यही हाल रहा जिसका भरपूर जवाब छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकों ने हाल के विधानसभा चुनाव में दे दिया है और अब आगामी लोकसभा चुनाव मे प्रधानमंत्री मोदी को भी मिल जाएगा।
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