Raipur

मिशनरी स्कूल से शिक्षित मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय के कार्यकाल में ऐतिहासिक चर्च पर चला बुलडोजर!

राजनांदगांव के बसंतपुर में 130 साल पुराने बताए जा रहे चर्च सहित मिशन अस्पताल परिसर ध्वस्त; मुख्यमंत्री की मिशनरी शिक्षा और ईसाई समुदाय के ऐतिहासिक उत्पीड़न को जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट ने खड़े किए सवाल

रायपुर hct : छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित करीब 130 साल पुराने बताए जा रहे चर्च का ध्वस्तीकरण अब महज सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। इस घटना ने एक ऐसा दिलचस्प और असहज करने वाला सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका संबंध सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की शिक्षा से जुड़ता है। मुख्यमंत्री साय ने जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित लोयोला हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की है। यह एक ईसाई मिशनरी संस्था द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान है। दूसरी ओर, उन्हीं के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के एक ऐतिहासिक ईसाई मिशन परिसर का चर्च बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस विरोधाभास को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से चर्चा में है।

मुख्यमंत्री की शिक्षा और वायरल पोस्ट का सवाल

सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट का शीर्षक है- “He Became CM of Chhattisgarh Not Because of RSS, But Because of the Church and Its Education.”

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मिशनरी स्कूल में शिक्षा और राजनांदगांव के ऐतिहासिक चर्च ध्वस्तीकरण का संदर्भ
मिशनरी स्कूल में शिक्षित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके कार्यकाल में राजनांदगांव के 130 साल पुराने बताए जा रहे चर्च के ध्वस्तीकरण को जोड़कर सोशल मीडिया पर उठाए गए सवाल।

(वह RSS की वजह से नहीं, बल्कि चर्च और उसकी शिक्षा की वजह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने।) पोस्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर के साथ उनके मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद रोमन साम्राज्य के दौर में ईसाइयों पर हुए अत्याचारों का ऐतिहासिक क्रम दिखाते हुए नवंबर 2026 में राजनांदगांव के चर्च ध्वस्तीकरण को भी उसी क्रम में शामिल किया गया है।

हालांकि पोस्ट का यह दावा कि मुख्यमंत्री चर्च और उसकी शिक्षा की वजह से मुख्यमंत्री बने, प्रमाणित तथ्य नहीं है। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री की शैक्षणिक पृष्ठभूमि का जो उल्लेख है, उसकी पुष्टि छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग की वेबसाइट और लोकसभा के आधिकारिक सदस्य परिचय से होती है। दोनों जगह उनकी शैक्षणिक योग्यता में कुनकुरी के लोयोला हायर सेकेंडरी स्कूल का उल्लेख है।

यानी मुख्यमंत्री की मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने की बात केवल सोशल मीडिया का दावा नहीं, बल्कि आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज तथ्य है। सवाल यह है कि क्या इस तथ्य को केवल एक व्यक्तिगत शैक्षणिक जानकारी मानकर छोड़ दिया जाए, या इसे छत्तीसगढ़ में मिशनरी शिक्षा के ऐतिहासिक योगदान और मौजूदा घटनाक्रम के व्यापक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए?

लोयोला स्कूल केवल शिक्षण संस्थान नहीं, एक लंबा इतिहास

जशपुर के कुनकुरी स्थित लोयोला स्कूल का इतिहास छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में शिक्षा के विस्तार से जुड़ा है। जीसस सोसायटी (जेसुइट्स) की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित विवरण के अनुसार, जशपुर रियासत में वर्ष 1905 में जेसुइट मिशनरियों ने अपने कार्य के लिए अनुमति मांगी थी। इसके बाद दूरस्थ गांवों में केंद्र खोले गए, जो प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास के केंद्र बने।

जेसुइट्स के प्रकाशित इतिहास के अनुसार, वर्ष 1947 में गिनाबहार (कुनकुरी) में लोयोला स्कूल की शुरुआत हुई। इसे आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए क्षेत्र का पहला हाईस्कूल बताया गया है। यहां से पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थी आगे चलकर सरकारी अधिकारी, धर्मसेवक, पादरी और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे।
इस संस्थान का शैक्षणिक योगदान केवल किसी एक धर्म के विद्यार्थियों तक सीमित नहीं था। आदिवासी बहुल क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता अपने आप में महत्वपूर्ण थी, जहां पहले उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को रांची तक जाना पड़ता था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का इसी संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना इस इतिहास को मौजूदा राजनीतिक विमर्श से जोड़ता है।

एक तरफ शिक्षा की विरासत, दूसरी तरफ चर्च का ध्वस्तीकरण

अब नजर राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित मिशनरी बैंड्स ऑफ द वर्ल्ड कुष्ठ रोग अस्पताल परिसर पर डालें। स्थानीय लोगों के अनुसार इस परिसर का इतिहास लगभग 130 वर्ष पुराना है। यहां चर्च के साथ कुष्ठ रोगियों के उपचार और पुनर्वास से जुड़ी संस्थागत गतिविधियां भी संचालित होती थीं।

प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 1944 में रियासतकाल के दौरान कुष्ठ रोगियों के उपचार और पुनर्वास के लिए मिशनरी संस्था को लगभग 22.90 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। हालांकि स्थानीय ईसाई समुदाय इस मिशन परिसर की शुरुआत वर्ष 1905 से मानता है।

जिला प्रशासन ने भूमि के उपयोग और पट्टे की शर्तों के उल्लंघन को आधार बनाकर 6 नवंबर 2026 को पट्टा निरस्त कर दिया। प्रशासनिक जांच में मूल संस्था के स्थान पर दूसरी संस्था के कब्जे, भवनों को किराये पर देने, कृषि भूमि और तालाब के व्यावसायिक उपयोग सहित कई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया।

इसे भी पढ़िए >> SECL में 65 करोड़ का वित्तीय झटका CAG ने खोली तीन मामले की पोल

इसके बाद 14 नवंबर से निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। 15 नवंबर को चर्च सहित पुराने अस्पताल वार्ड, कार्यालय और आवासीय भवन भी ध्वस्त कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान एसडीएम गौतम पाटिल, तहसीलदार पी.एल. नाग और पुलिस बल मौजूद थे।

क्या सरकारी जमीन का मामला ऐतिहासिक विरासत से बड़ा हो गया?

यहां दो अलग-अलग सवाल हैं, जिन्हें एक-दूसरे में मिलाना उचित नहीं होगा। पहला, क्या मिशनरी संस्था ने सरकारी जमीन की लीज की शर्तों का उल्लंघन किया था? इसका जवाब प्रशासन ने अपनी जांच और आदेश के आधार पर दिया है। दूसरा, क्या जमीन का पट्टा निरस्त होने के बाद परिसर में मौजूद ऐतिहासिक चर्च को संरक्षित रखने का कोई विकल्प नहीं था?

भूमि पर सरकार का अधिकार वापस लेना एक प्रशासनिक विषय है, लेकिन उस भूमि पर मौजूद ऐतिहासिक धार्मिक संरचना का संरक्षण एक अलग जिम्मेदारी और विचार का विषय हो सकता है। क्या चर्च की उम्र, स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व का स्वतंत्र आकलन कराया गया था? क्या ध्वस्तीकरण से पहले पुरातत्व या विरासत संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों की राय ली गई? क्या धार्मिक संरचना को बचाते हुए शेष परिसर को सार्वजनिक उपयोग के लिए विकसित करने की संभावना पर विचार हुआ?

इन सवालों के जवाब अब तक सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं।

मुख्यमंत्री की शिक्षा का उल्लेख अब क्यों महत्वपूर्ण है?

विष्णुदेव साय की मिशनरी स्कूल में पढ़ाई और राजनांदगांव में चर्च का ध्वस्तीकरण दो अलग-अलग घटनाएं हैं। मुख्यमंत्री की शिक्षा को चर्च ध्वस्तीकरण की वजह या प्रशासनिक निर्णय से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इन दोनों तथ्यों को एक साथ रखने से एक व्यापक सामाजिक प्रश्न जरूर सामने आता है।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में मिशनरी संस्थाओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इन संस्थानों में पढ़े लोग आज प्रशासन, राजनीति, सामाजिक जीवन और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं। मुख्यमंत्री स्वयं इस शैक्षणिक विरासत से जुड़े रहे हैं।
ऐसे में सवाल केवल इतना नहीं है कि राजनांदगांव में 23 एकड़ जमीन की लीज क्यों निरस्त हुई। सवाल यह भी है कि क्या सरकारी जमीन पर कार्रवाई करते समय ऐतिहासिक और सामाजिक विरासत को बचाने की कोई गुंजाइश थी? क्या विकास और विरासत संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी हैं? और क्या प्रशासनिक कार्रवाई में कानून के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व को भी पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए?

राजनांदगांव का यह मामला अब इन्हीं सवालों के बीच खड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट ने बहस को एक राजनीतिक संदर्भ दिया है, लेकिन इसके पीछे छिपा बड़ा प्रश्न छत्तीसगढ़ की शिक्षा, सामाजिक इतिहास, धार्मिक संस्थाओं और विरासत संरक्षण से जुड़ा हुआ है।

whatsapp joining link
Join our whatsapp group

Back to top button