मुख्यमंत्री का विभाग “संवाद” बना संवादहीनता का केन्द्र !
बददिमाग अपर संचालक संजीव तिवारी पर कार्रवाई कब करेगी सरकार ?

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग में इन दिनों संवाद कम और “सिस्टम की सनक” ज्यादा दिखाई दे रही है। जिस विभाग का काम सरकार और मीडिया के बीच भरोसे का रिश्ता बनाना है, वहीं अब पत्रकारों के अपमान और अफसरशाही की अकड़ ने इस विभाग की साख पर कालिख पोतनी शुरू कर दी है। ताज़ा मामला वरिष्ठ पत्रकार समरेंद्र शर्मा के साथ कथित दुर्व्यवहार का है, जिसमें एक बार फिर अपर संचालक संजीव तिवारी का नाम सामने आया है। सवाल सिर्फ एक बहस या विवाद का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जिसमें कुर्सी पर बैठा अफसर खुद को विभाग से बड़ा समझने लगता है।
“संवाद” भवन में संवादहीनता क्यों?
करोड़ों रुपए के बजट वाले जनसंपर्क विभाग को लेकर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि यहां स्थानीय पत्रकारों को सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, जबकि मलाईदार विज्ञापन और सरकारी कृपा कुछ चुनिंदा दरबारियों की झोली में गिरती रहती है। छोटे अखबार, पोर्टल और ज़मीनी पत्रकार महीनों दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनके हिस्से में आता है इंतजार, अपमान और फाइलों का धक्का। दूसरी तरफ कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी चमचमाती गाड़ियों से लेकर दफ्तरों की रौनक तक बता देती है कि सरकारी विज्ञापन आखिर किस दिशा में बह रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जनसंपर्क विभाग जनता के टैक्स से चलने वाला संस्थान है या फिर कुछ लोगों की निजी जागीर?
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हर विवाद में एक ही नाम क्यों?

संजीव तिवारी (अपर संचालक) का नाम पहली बार विवादों में नहीं आया है। अक्टूबर 2025 में भी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर, दबाव और कथित मारपीट जैसे मामलों में उनका नाम उछला था। उस समय भी खूब हंगामा हुआ, प्रेस क्लबों में चर्चा हुई, सोशल मीडिया गरमाया, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। कार्रवाई की जगह चुप्पी ओढ़ ली गई। अब फिर वही नाम सामने है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन-सा “अदृश्य कवच” है जो हर बार विवादों के बावजूद इस अफसर को बचा लेता है? अगर किसी अधिकारी पर बार-बार पत्रकारों से दुर्व्यवहार के आरोप लग रहे हैं तो सरकार जांच से डर क्यों रही है?
छत्तीसगढ़िया पत्रकार आखिर कब तक सहेंगे?
संजीव तिवारी विवाद ने एक पुराने जख्म को फिर कुरेद दिया है। राज्य निर्माण के दो दशक बाद भी छत्तीसगढ़िया पत्रकार खुद को इस विभाग में उपेक्षित महसूस करते हैं। यहां स्थानीय भाषा और जमीन से जुड़े पत्रकारों को अक्सर कमतर समझा जाता है। कई पत्रकारों का आरोप है कि विभाग में बाहरी लॉबी इतनी मजबूत हो चुकी है कि स्थानीय लोगों के हिस्से सिर्फ औपचारिक सम्मान और खोखले आश्वासन बचते हैं। यही कारण है कि अब यह मामला सिर्फ एक अफसर बनाम पत्रकार नहीं रह गया, बल्कि “स्थानीय अस्मिता बनाम अफसरशाही” का रूप लेने लगा है।
संजीव तिवारी विवाद पर सरकार की चुप्पी क्यों?
हर बार विवाद होने पर विभागीय बैठक बुला लेना और “मामला शांत” कर देना अब पुराना खेल हो चुका है। पत्रकारों के बीच यह धारणा तेजी से बन रही है कि कुछ अफसरों को सत्ता का ऐसा संरक्षण मिला हुआ है कि उन्हें न पत्रकारों का सम्मान दिखता है और न ही सरकार की छवि की चिंता। लेकिन इस बार माहौल अलग है। भीतर ही भीतर नाराजगी उबल रही है। अगर सरकार ने समय रहते निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो यह गुस्सा सिर्फ प्रेस क्लबों तक सीमित नहीं रहेगा। क्योंकि जब संवाद भवन में ही अहंकार की आवाज गूंजने लगे, तब समझ लीजिए कि सिस्टम के कानों तक जनता की आवाज पहुंचना बंद हो चुकी है।
चेतावनी
पत्रकारों के बीच अब खुलकर यह चर्चा होने लगी है कि यदि अपर संचालक संजीव तिवारी पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो इसका राजनीतिक असर आने वाले चुनाव में सरकार को झेलना पड़ सकता है। साथ ही, यदि विवादों के बावजूद उन्हें लगातार संरक्षण मिलता रहा, तो प्रदेशभर के पत्रकार संगठन संवाद कार्यालय के घेराव जैसी रणनीति अपनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्योंकि जब “संवाद” भवन में ही संवाद की जगह अहंकार हावी होने लगे, तब विरोध की आवाज का सड़क तक पहुंचना स्वाभाविक माना जाता है।


