कमलू की मौत से खुला सरकारी योजनाओं की लूट का राज!

मैनपुर (गरियाबंद ) hct : विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) में शामिल कमार जनजाति के एक बीमार व्यक्ति की मौत और उसके साथ कथित तौर पर हुए आर्थिक शोषण का मामला गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मैनपुरकला से सामने आया है। मामला महज एक गरीब आदिवासी के सरकारी आवास की राशि में कथित गड़बड़ी का नहीं, बल्कि उसके जरूरी पहचान दस्तावेज को अपने कब्जे में रखकर उसे सरकारी योजनाओं के लाभ और इलाज संबंधी जरूरतों के लिए भी परेशान किए जाने के गंभीर आरोपों से जुड़ा है।

मृतक की पहचान 50 वर्षीय कमलू राम कमार, पिता धन सिंह, निवासी : ग्राम – मैनपुरकला के रूप में हुई है, नवंबर 2026 के प्रथम सप्ताह में उसकी मृत्यु हो गई। आरोप है कि ग्राम पंचायत के सचिव छबिराम ने कमलू राम का आधार कार्ड अपने कब्जे में रखा था। इसकी वजह जनमन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आवास निर्माण की राशि को लेकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आवास के लिए कमलू राम के बैंक खाते में सरकारी सहायता राशि आई थी, लेकिन उस राशि के कथित गबन के उद्देश्य से सचिव ने केवाईसी कराने का हवाला देकर उसका आधार कार्ड अपने पास रख लिया था।

आधार मांगता रहा बीमार कमलू, सचिव नहीं लौटा रहा था दस्तावेज

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर और मानवीय पक्ष यह है कि कमलू राम बीमार था। उसे इलाज की जरूरत थी और इसके लिए वह बार-बार सचिव छबिराम से अपना आधार कार्ड वापस मांग रहा था। आरोप है कि सचिव ने आधार कार्ड वापस नहीं किया। इसके पीछे आवास निर्माण के लिए खाते में आई सरकारी राशि के कथित गबन का मामला उजागर होने का डर बताया जा रहा है।

एक बीमार व्यक्ति अपने ही पहचान दस्तावेज के लिए पंचायत सचिव के सामने गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे आधार कार्ड क्यों नहीं लौटाया गया? यदि केवाईसी के लिए दस्तावेज लिया गया था तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे वापस क्यों नहीं किया गया? क्या आधार कार्ड को कब्जे में रखने के पीछे कोई दूसरा उद्देश्य था? और क्या इस पूरे घटनाक्रम ने कमलू राम के इलाज की प्रक्रिया को प्रभावित किया? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी प्रशासनिक जांच के साथ पुलिसिया पड़ताल भी जरूरी है।

मकान बना, लेकिन पूर्णता पर सवाल; राशि कहां गई?

जनमन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। कमार जनजाति इसी योजना की लक्षित पात्र जनजातियों में शामिल है। ऐसे में कमलू राम के नाम पर स्वीकृत आवास की वास्तविक स्थिति भी जांच का महत्वपूर्ण विषय है।

बताया जा रहा है कि आवास का निर्माण तो हुआ, लेकिन मकान पूरी तरह तैयार होने से पहले ही कमलू राम उसमें रहने लगा था। मकान की बाहरी दीवारों पर प्लास्टर दिखाई देता है, जबकि अंदरूनी हिस्से में प्लास्टर तक नहीं हुआ था। यह स्थिति निर्माण की पूर्णता, गुणवत्ता और भुगतान की गई राशि के वास्तविक उपयोग पर सवाल खड़े करती है।

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यदि आवास निर्माण की पूरी राशि निकाल ली गई थी तो मकान अधूरा क्यों रहा? निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का सत्यापन किसने किया? किस आधार पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी हुई? क्या निर्माण की वास्तविक स्थिति और सरकारी अभिलेखों में दर्ज पूर्णता का मिलान किया गया था? इन सभी बिंदुओं की तकनीकी जांच और भुगतान अभिलेखों का परीक्षण आवश्यक है।

पत्नी की मौत के मुआवजे पर भी सचिव की भूमिका संदेह के घेरे में

मामला यहीं समाप्त नहीं होता। कमलू राम की पत्नी की भी तालाब में डूबने से मृत्यु हो चुकी थी। आरोप है कि पत्नी की मृत्यु के बाद मिलने वाली मुआवजा राशि को भी ग्राम पंचायत सचिव ने हड़प लिया। यदि यह आरोप सही है तो एक ही परिवार को दोहरी आर्थिक क्षति पहुंचाने का गंभीर मामला सामने आता है।

एक ओर पत्नी की मृत्यु का दुख, दूसरी ओर सरकारी मुआवजे की राशि से वंचित रहने का आरोप और अंततः बीमार पति की भी मृत्यु। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि पत्नी की मृत्यु के बाद कितनी मुआवजा राशि स्वीकृत हुई, किस खाते में जमा हुई, उसका आहरण किसने किया और वास्तविक लाभार्थी तक वह राशि पहुंची भी या नहीं।

जनपद सीईओ और कलेक्टर के सामने जांच की सीधी चुनौती

मैनपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और गरियाबंद कलेक्टर के लिए यह मामला सामान्य पंचायत स्तरीय शिकायत मानकर टालने का नहीं है। यहां एक PVTG परिवार के आवास की सरकारी सहायता राशि, आधार कार्ड को कथित तौर पर कब्जे में रखने, अधूरे निर्माण और पत्नी की मृत्यु के मुआवजे की रकम से जुड़े कई सवाल एक साथ खड़े हैं।

प्रशासन को तत्काल ग्राम पंचायत सचिव छबिराम की भूमिका की जांच करानी चाहिए। कमलू राम के बैंक खाते का वर्ष 2024-25 से लेकर मृत्यु तक का पूरा विवरण, जनमन आवास की स्वीकृति, किस्तों के भुगतान, राशि निकासी, निर्माण की तकनीकी जांच और आधार कार्ड अपने पास रखने के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल की जानी चाहिए।

पुलिस जांच में मृत्यु के घटनाक्रम को भी शामिल करना जरूरी

इस मामले में पुलिस की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कमलू राम की बीमारी, इलाज की जरूरत, आधार कार्ड वापस मांगने की घटनाओं और मृत्यु के बीच क्या संबंध था, इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। आधार कार्ड वापस नहीं करने के पीछे यदि कोई आपराधिक मंशा थी और उससे इलाज अथवा आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रभावित हुई, तो उस पहलू की भी कानूनी जांच जरूरी है।

पुलिस को मृत्यु के चिकित्सकीय अभिलेख, उपचार का विवरण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि हुआ हो), परिजनों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तय करना चाहिए कि सचिव की कथित भूमिका केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित थी या उसके कृत्यों से मृत्यु संबंधी कोई दंडनीय अपराध भी बनता है।

सवाल केवल यह नहीं है कि कमलू राम के आवास की राशि कहां गई, बल्कि यह भी है कि एक बीमार आदिवासी अपने ही आधार कार्ड के लिए क्यों भटकता रहा और उसकी मृत्यु तक यह दस्तावेज उसे वापस क्यों नहीं मिला? अब देखना यह है कि जनपद पंचायत के सीईओ, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस प्रशासन इस मामले में अभिलेखों की जांच कर वास्तविकता सामने लाते हैं अथवा एक और कमार परिवार की पीड़ा सरकारी फाइलों में दबकर रह जाती है।