धान खरीदी से पहले ही किसानों पर संकट,ऑनलाइन रिकॉर्ड से 80 फीसदी रकबा गायब, टोकन के लिए भटक रहे अन्नदाता।
15 नवंबर से शुरू होनी है धान खरीदी, लेकिन धनेली के किसानों के खेतों का ऑनलाइन डाटा ही नदारद; डीसीएस सत्यापन अधूरा, पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा के पास पहुंचे प्रभावित किसान
गुरूर { बालोद } hct : धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। खेतों में धान की फसल तैयार है, किसान अपनी उपज बेचने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में ही उनके खेतों का रकबा गायब होने से अन्नदाताओं की चिंता बढ़ गई है। हालात यह हैं कि ग्राम धनेली के लगभग 80 प्रतिशत किसानों का रकबा ऑनलाइन रिकॉर्ड में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। वहीं, डीसीएस सत्यापन की प्रक्रिया अधूरी होने के कारण किसानों के धान विक्रय के लिए टोकन कटने में भी परेशानी आ रही है।
मामला गुरूर विकासखंड के धनेली धान खरीदी केंद्र से जुड़ा है। यहां धनेली, बोड़रा और डढ़ारी गांव के किसान अपनी धान की उपज बेचते हैं। धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होने वाली है, लेकिन खरीदी शुरू होने के ठीक पहले किसानों के सामने ऑनलाइन रकबा गायब होने और सत्यापन नहीं होने की समस्या गंभीर रूप लेती नजर आ रही है।
इसे भी पढ़ें >> खुंदनी का मातर महोत्सव बना लोकसंस्कृति और आस्था का विराट संगम
इसी समस्या को लेकर ग्राम धनेली के पटवारी हल्का नंबर-14 के प्रभावित किसान पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा के पास पहुंचे। किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि धान बेचने की तैयारी पूरी है, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में खेतों का रकबा नहीं दिखने और डीसीएस सत्यापन नहीं होने के कारण वे टोकन कटवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर समस्या का निराकरण कराने की मांग की।
आंकड़े खुद बयां कर रहे खरीदी व्यवस्था की तस्वीर
धनेली धान खरीदी केंद्र से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 1281 है। कुल पंजीकृत रकबा 1124.116 हेक्टेयर तथा धान बोआई का कुल रकबा 931.266 हेक्टेयर बताया गया है। ऐसे में ऑनलाइन रिकॉर्ड से बड़े पैमाने पर रकबा गायब होने की शिकायत ने खरीदी व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
15 नवंबर से खरीदी, फिर भी सत्यापन अधूरा।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होनी है, तो आखिर अब तक किसानों के खेतों का डीसीएस सत्यापन पूरा क्यों नहीं हो पाया? यदि समय रहते ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार नहीं हुआ और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ऐसा न हो कि खेतों में महीनों की मेहनत से तैयार फसल खड़ी रहे और किसान सरकारी पोर्टल की तकनीकी एवं प्रशासनिक उलझनों में फंसे रह जाएं।
किसानों ने एसडीएम के नाम सौंपा आवेदन, तत्काल निराकरण की मांग
प्रभावित किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुरूर के नाम आवेदन तैयार कर पटवारी हल्का नंबर-14 के अंतर्गत आने वाले खेतों का डीसीएस सत्यापन शीघ्र कराने की मांग की है। साथ ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में गायब रकबे की जांच कर आवश्यक सुधार करने की मांग उठाई है, ताकि कोई भी किसान धान बेचने के अधिकार से वंचित न रह जाए।
आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन?
धान खरीदी की तारीख सिर पर है, किसान परेशान हैं और ऑनलाइन रिकॉर्ड में रकबा गायब होने की शिकायत सामने आ रही है। ऐसे में सवाल केवल तकनीकी गड़बड़ी का नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और उनके अधिकारों का भी है। जब खरीदी की पूरी तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी, तो किसानों को अंतिम समय में इस परेशानी से क्यों जूझना पड़ रहा है? आखिर ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्त करने और डीसीएस सत्यापन कराने की जिम्मेदारी किसकी है?
