जिस एनीकट ने नहीं दिया लाभ, उसी पर लुटाए 40.44 लाख…!

बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में अरपा नदी पर बने एनीकट से जुड़ा अरपा एनीकट घोटाला एक बार फिर सवालों के घेरे में है। निर्माण पर 710.28 लाख रुपये खर्च होने और वर्ष 2017 में विभाग द्वारा ही इसे अनुपयोगी घोषित किए जाने के बावजूद मरम्मत तथा नई तकनीकी स्वीकृति के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए जाने का मामला सामने आया है। इस पूरे प्रकरण में एसीबी की एफआईआर में आरोपी क्रमांक चार के रूप में नामजद इम्तियाज अली सिद्दीकी की भूमिका भी सवालों के केंद्र में है।

बिलासपुर/रायपुर hct : जिस एनीकट के निर्माण पर शासन के लाखों रुपये खर्च हुए, जो सिंचाई के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका और जिसे अंततः जल संसाधन विभाग ने ही अनुपयोगी घोषित कर दिया, उसी पर मरम्मत के नाम पर फिर 40.44 लाख रुपये खर्च कर दिए गए। मामला यहीं नहीं रुका, इसी एनीकट के लिए 355.36 लाख रुपये की नई तकनीकी स्वीकृति भी जारी की गई। अरपा नदी पर कोटा क्षेत्र में निर्मित इस एनीकट से जुड़े कथित आर्थिक अनियमितता के प्रकरण में तत्कालीन एसडीओ इम्तियाज अली (आई.ए.) सिद्दीकी का नाम एसीबी की एफआईआर में आरोपी क्रमांक चार के रूप में दर्ज है।

अरपा एनीकट घोटाला : अनुपयोगी निर्माण पर दोबारा खर्च

वर्ष 2009 में कोटा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार के उद्देश्य से अरपा नदी पर एनीकट निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 25 मार्च 2013 तक संबंधित ठेकेदार को 710.28 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था। प्रशासनिक स्वीकृति की राशि शिकायत में 750.30 करोड़ रुपये दर्ज है, जिसका मूल अभिलेख से सत्यापन किया जाना शेष है।

इसे भी पढ़िए >> जो जितना करेगा अवनति, उसे मिलता है पदोन्नति !

निर्माण के बाद एनीकट की गुणवत्ता पर सवाल उठे। संरचना के बार-बार क्षतिग्रस्त होने और अपेक्षित सिंचाई सुविधा नहीं मिलने की शिकायतें सामने आईं। जिस परियोजना से क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाने का दावा किया गया था, उसकी उपयोगिता ही सवालों के घेरे में आ गई।

विभाग ने ही 2017 में घोषित कर दिया अनुपयोगी

इस पूरे प्रकरण का महत्वपूर्ण दस्तावेज 15 मार्च 2017 का विभागीय पत्र है। तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा द्वारा जारी इस पत्र में 710.28 लाख रुपये की लागत से निर्मित एनीकट को पूरी तरह अनुपयोगी बताया गया था।
विभागीय अभिलेख में अनुपयोगी घोषित किए जाने के बावजूद इसी संरचना की मरम्मत पर 40.44 लाख रुपये खर्च किए जाने का मामला सामने आया है। सवाल यह है कि जब विभाग स्वयं एनीकट को अनुपयोगी मान चुका था, तब मरम्मत का प्रस्ताव किस तकनीकी परीक्षण के आधार पर तैयार हुआ? इसके लिए किस अधिकारी ने अनुमति दी और भुगतान की स्वीकृति किस स्तर पर दी गई?

40.44 लाख की मरम्मत और 355.36 लाख की नई तकनीकी स्वीकृति

मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसी एनीकट के लिए बाद में 355.36 लाख रुपये की नई तकनीकी स्वीकृति जारी किया जाना है। अरपा एनीकट घोटाला पर पहले ही 710.28 लाख रुपये खर्च हो चुके थे और वर्ष 2017 में विभागीय स्तर पर इसे अनुपयोगी बताया जा चुका था। ऐसे में नई तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता, उसका आधार और उससे संबंधित अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है।

आरोप है कि निर्माण, मरम्मत और नई तकनीकी स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया से शासन को सात करोड़ रुपये से अधिक की कथित आर्थिक क्षति हुई। इस मामले में तत्कालीन एसडीओ इम्तियाज अली सिद्दीकी सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर वर्ष 2018 में एसीबी ने अपराध क्रमांक 15/2018 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसमें सिद्दीकी का नाम आरोपी क्रमांक चार के रूप में दर्ज है।

भुगतान से लेकर मरम्मत तक की फाइल तलब करने की मांग

प्रकरण को लेकर मुख्य सचिव को भेजे गए पत्रों में एनीकट की मूल प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया, ठेकेदार को किए गए भुगतान, माप पुस्तिका (एमबी), गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट, मरम्मत के बिल और 355.36 लाख रुपये की नई तकनीकी स्वीकृति से संबंधित अभिलेख तलब करने की मांग की गई है।

विशेष रूप से 15 मार्च 2017 के उस पत्र की जांच की मांग की गई है, जिसमें एनीकट को अनुपयोगी घोषित किया गया था। साथ ही यह पता लगाने की मांग की गई है कि अनुपयोगी घोषित संरचना पर मरम्मत कार्य किसके आदेश से कराया गया, 40.44 लाख रुपये का भुगतान किसके अनुमोदन से हुआ और नई तकनीकी स्वीकृति जारी करने के पीछे क्या तकनीकी आधार था।

शिकायतकर्ता का दावा है कि इस प्रकरण को लेकर शासन को लगभग 50 पत्र भेजे जा चुके हैं। इनमें संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की भूमिका की जांच, कथित आर्थिक क्षति की वसूली तथा पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग शामिल है।