SECL में ₹65 करोड़ का वित्तीय झटका, CAG ने खोली तीन मामलों की पोल
कुसमुंडा में ₹8.62 करोड़ बकाया, जगन्नाथपुर में ₹35.74 करोड़ का राजस्व नहीं मिला; मणिकपुर फ्लाई ऐश मामले में ₹20.74 करोड़ की वसूली अटकी

बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के वित्तीय प्रबंधन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट संख्या 22, वर्ष 2026 में कंपनी के कुसमुंडा, जगन्नाथपुर और मणिकपुर खदानों से जुड़े तीन मामलों में कुल रू. 65.10 करोड़ की रकम का उल्लेख किया गया है। इनमें ठेका प्रबंधन में अतिरिक्त खर्च, कोयले की आपूर्ति से जुड़ा राजस्व और फ्लाई ऐश निपटान की वसूली शामिल है।
CAG की समीक्षा मार्च 2025 तक की अवधि पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान किए गए खनन कार्यों और उनसे संबंधित वित्तीय व्यवस्थाओं की जांच की गई है।
कुसमुंडा में ठेका बदलने से रू. 19.13 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
कुसमुंडा क्षेत्र में जून 2019 में M/s SSM को 90.73 मिलियन टन कोयला काटने और 70.65 मिलियन टन कोयले की लोडिंग का ठेका दिया गया था। निर्धारित कार्य पूरा नहीं होने के कारण 18.55 मिलियन टन कोयले की लोडिंग बाकी रह गई।
इस शेष कार्य को पूरा कराने के लिए SECL ने बोर्ड की पूर्व अनुमति लिए बिना अधिक दरों पर ESM ठेकेदारों को काम सौंप दिया। CAG के अनुसार, इस व्यवस्था के कारण कंपनी पर रू. 19.13 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।
ऑडिट आपत्ति के बाद मई 2025 तक रू. 10.51 करोड़ की वसूली की गई, लेकिन रू. 8.62 करोड़ की राशि अब भी बकाया बताई गई है। इस मामले में ठेका प्रबंधन और अतिरिक्त भुगतान की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं।
जगन्नाथपुर में रू. 35.74 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व नहीं मिला
भटगांव क्षेत्र की जगन्नाथपुर खदान में जुलाई 2020 में RKTC को 1260 दिनों के लिए कोयला क्रशिंग और परिवहन का काम सौंपा गया था।
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रिपोर्ट के अनुसार, (-)100 मिलीमीटर आकार के कोयले की समय पर आपूर्ति नहीं होने के कारण SECL को रू. 35.74 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं हो सका। यह राशि संभावित अतिरिक्त आय से जुड़ी है, जिसे कोयले की आपूर्ति में देरी के कारण हासिल नहीं किया जा सका।
मणिकपुर में फ्लाई ऐश निपटान की दरें तय करने में देरी
मणिकपुर खदान में फ्लाई ऐश निपटान की दरें निर्धारित करने में हुई देरी भी CAG की समीक्षा में सामने आई है। SECL ने मई 2024 में रू. 20.74 करोड़ की वसूली योग्य राशि का आकलन किया था। इस मामले में मंत्रालय ने जून 2025 में दरें तय करने में हुई देरी स्वीकार की। रिपोर्ट में इस देरी के कारण वसूली योग्य राशि के लंबे समय तक लंबित रहने का उल्लेख किया गया है।
तीन मामलों में रू. 65.10 करोड़ की रकम
CAG रिपोर्ट में सामने आए तीनों मामलों की रकम इस प्रकार है:
- कुसमुंडा में बकाया वसूली: रू. 8.62 करोड़
- जगन्नाथपुर में अतिरिक्त राजस्व का अवसर चूकना: रू. 35.74 करोड़
- मणिकपुर में फ्लाई ऐश से संबंधित वसूली योग्य राशि: रू. 20.74 करोड़
इन तीनों को जोड़ने पर कुल राशि ₹65.10 करोड़ होती है। हालांकि, यह पूरी रकम एक ही श्रेणी की नहीं है। इसमें बकाया वसूली, संभावित अतिरिक्त राजस्व और वसूली योग्य राशि शामिल हैं।
CAG की रिपोर्ट में उठाए गए इन मुद्दों के बाद SECL के वित्तीय प्रबंधन, ठेका प्रक्रिया और संबंधित राशि की वसूली को लेकर जवाबदेही का सवाल सामने आया है।


