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प्रधानमंत्री आवास योजना : रोजगार सहायक पति द्वारा हितग्राहियों से पैसा मांगने का आरोप

*रूपेश वर्मा।

लवन (बलौदाबाजार) जिले के लवन विकासखण्ड से फिर से रिश्वत का एक ताजा मामला सामने आया है जिसमे गरीब तबके के लोगों को छत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास निर्माण के लिए राशि दी जाती है, ताकि गरीब लोग भी अपना सपनों का आशियाना बना सके। वही, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार शिकायतें भी मिलती रही है।

पूर्व जनपद सदस्य ने किया “आडियो रिकार्डिंग” वायरल 

इसी कड़ी में सोशल मीडिया में रूपये मांगने का आडियो वायरल हो रहा था। जिसके बाद वायरल आडियो की पुष्टि के लिए पड़ताल किया। पड़ताल में रोजगार सहायक का पति हितग्राहियों से रूपये की डिमांड कर रहा है। रूपये नहीं देने पर दबाव बनाकर जबरन की वसूली की शिकायत मिल रही थी। जिसके संबंध में उसी गांव के पूर्व जनपद सदस्य ने रोजगार सहायक के पति का आडियो रिकार्डिंग बनाकर वायरल कर दिया।

प्रदत्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत करदा में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ निशा खान का पति इसराइल असरफी के द्वारा हितग्राहियों के घर जा जाकर 5 हजार रूपये से लेकर 25 हजार रूपये का डिमांड का किया जा रहा था। इसराइल असरफी हितग्राही पेशीराम यादव के घर पहुंचकर 5 हजार रूपये की डिमांड भी कर रहा था। इसी दौरान उसी गांव के जनपद सदस्य फुलसाय साहू ने रोजगार सहायक पति का आडियो रिकार्डिंग बनाकर सोशल मिडिया में वायरल कर दिया।

5 से लेकर 25 हजार रूपये का डिमांड

उक्त वायरल आडियो की पुष्टि करने के लिए हमारे संवाददाता ने ग्राम करदा पहुंचकर पड़ताल किया। पड़ताल करने के पश्चात पता चला कि विभिन्न हितग्राहियों से रोजगार सहायक पति के द्वारा जियो टेकिंग के नाम पर 5 हजार रूपये से लेकर 25 हजार रूपये तक वसूली की जा रही थी। जिसका खुलासा हितग्राही ने स्वयं किया है।

“मेरे नाम से प्रधानमंत्री आवास आया है, पहले किश्त में 25 हजार रूपये तथा दूसरा किश्त में 40 हजार रूपये मिला है। आवास की दूसरी किस्त की राशि आने के बाद रोजगार सहायक का पति इसराइल खान को 5 हजार रूपये दिया गया। मेरे साथ ही साथ गांव के अन्य लोगों ने भी उसे रूपये दिया है” : नारद पैकरा, हितग्राही (ग्राम पंचायत करदा)

“रोजगार सहायक का पति इसराइल असरफी और हितग्राही में आपसी बातचीत हो रहा था। इसी दौरान मैं हितग्राही पेशीराम पिता रूखूराम यादव के घर में कुछ काम को लेकर गया था। बात करते समय मैंने अपने मोबाईल में रिकार्ड करके रख लिया। मोबाईल में 5 हजार रूपये से लेकर 25 हजार रूपये तक लेनदेन की बात हो रही थी। हर किस्त में दस-दस हजार रूपये देने की बात भी हो रही थी। इसके अलावा रोजगार सहायक का पति यह भी बोल रहा था कि पंचायत को देना पड़ता है। गांव के 15 से 20 लोगों का आवास योजना में नाम आया है, जिसमें से सभी लोगों ने पांच-पांच हजार रूपये दिया है, आपको भी देना पड़ेगा कहकर बोल रहा था। रूपये नहीं देने पर जियो टेकिंग नहीं होने की बात भी कह रहे थे। केन्द्र सरकार की योजना का लाभ आम नागरिकों को मिलना चाहिए, और जो भ्रष्ट है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए” : पूर्व जनपद सदस्य

“मैने किसी भी हितग्राही से आवास योजना के नाम पर रूपये नहीं लिया हॅू, और न ही मांग किया हॅू। हितग्राही पेशीराम को मोबाईल से जानकारी दे रहा था। उसके आवास का राशि नहीं आया है, आवास की राशि आने पर मकान का निर्माण करेगा” : ईसराईल असरफी, रोजगार सहायक पति (ग्राम पंचायत करदा)

“रूपये पैसे का लेनदेन का मामला आपके माध्यम से संज्ञान में ही आया है। इसके संबंध में जांच कराया जायेगा। निजी जमीन होने के बाद भी सरकारी जमनी पर आवास बनाया जा रहा है तो इसकी भी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी” : एम.एल. मंडावी, सीईओ (जनपद पंचायत, बलौदाबाजार)

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Dinesh Soni

जून 2006 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मेरे आवेदन के आधार पर समाचार पत्र "हाइवे क्राइम टाईम" के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र का शीर्षक आबंटित हुआ जिसे कालेज के सहपाठी एवं मुँहबोले छोटे भाई; अधिवक्ता (सह पत्रकार) भरत सोनी के सानिध्य में अपनी कलम में धार लाने की प्रयास में सफलता की ओर प्रयासरत रहा। अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए; सन 2012 में "राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा" और सन 2015 में "स्व. किशोरी मोहन त्रिपाठी स्मृति (रायगढ़) की ओर से सक्रिय पत्रकारिता के लिए सम्मानित किए जाने के बाद, सन 2016 में "लोक स्वातंत्र्य संगठन (पीयूसीएल) की तरफ से निर्भीक पत्रकारिता के सम्मान से नवाजा जाना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्यजनक रहा।

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