गरियाबंद। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश भर में एक तुगलकी आदेश जारी करते हुये ,निजी ,सार्वजनिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजनों, साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा आहूत धरना प्रदर्शन को रोकने, स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे किसी भी आयोजन जिसमें भीड़ आती हो , उसे रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा 19 बिदुओं में शर्ते लागु की गई है। इन शर्तों का पूरी तरह पालन कर कोई भी बड़ा आयोजन , विरोध प्रदर्शन , आंदोलन संभव ही नहीं है। सीधे तौर पर सरकार , जन संगठनों के विरोध प्रदर्शन , असहमति की आवाज तथा अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलना चाहती है , उक्त बातें आज सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बीजेपी के भुतपूर्व महासमुंद सांसद चंदूलाल साहू ने कही , उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के इस तुगलकी फरमान का विरोध करेगी। यदि प्रदेश सरकार ने आगामी पंद्रह दिनों में उक्त आदेश वापस नहीं लिया तो लोकतंत्र की रक्षा में जेल भरो आंदोलन किया जायेगा।
पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने एक तरह अघोषित आपातकाल लगा दिया है। भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के सपनो को छलने का काम किया है। प्रदेश की जिस जनता ने उन्हें सत्ता सौपी ,उसी जनता के साथ बर्बरता की सीमा लांघ रही है। राज्य सरकार द्वारा जारी इस आदेश में उल्लेखित अनेक बिंदु ऐसे है जो सीधे तौर पर जनता के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं।
इस प्रेस वार्ता के दौरान भुतपूर्व सांसद चंदूलाल साहू के साथ बिन्द्रानवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी , भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश साहू ,भाजपा प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा एवं रेलवे बोर्ड सदस्य विभा अवस्थी , जिला अध्यक्ष लघु वनोपज संघ जिला गरियाबंद भागीरथी मांझी , रामरतन मांझी , अनिल चंद्राकर , राधेश्याम सोनवानी तथा अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
About Post Author
